मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम में 20 नाली जमीन धोखे से बेचने का आरोप, मालिक लगा रहे तहसील के चक्कर, 9 सितंबर को सुनवाई

गैरसैंण: भूमि की खरीद बिक्री को लेकर जहां उत्तराखंड सरकार सख्त कानून के दायरे में पूरी पारदर्शिता बरतने के निर्देश जारी करती रहती है, वहीं संबधित राजस्व विभाग के अधिकारियों के ढीले-ढाले रवैये के चलते जमीनी स्तर पर स्थिति इसके एकदम उलट है. गैरसैंण तहसील के मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम में लैंड फ्रॉड हुआ है. धोखे से बेची गई करीब 20 नाली जमीन के मालिक तहसील के चक्कर काटने को मजबूर हैं.

मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम में लैंड फ्रॉड का आरोप: उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण से सटे मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट में पिछले 6 माह से लोग परेशान हैं. यहां एक युवा अपनी पुश्तैनी जमीन को बचाने के लिए अपनी प्राइवेट नौकरी को छोड़, तहसील के चक्कर लगाने को मजबूर है. आरोप है कि मामले में तहसील प्रशासन गैरसैंण शिकायतकर्ता को न्याय देने के बदले तारीख पर तारीख दिए जा रहा है.

पीड़ित ने गढ़वाल कमिश्नर से लगाई न्याय की गुहार: मामले में पीड़ित सुरेंद्र सिंह पुत्र मदन सिंह निवासी सारकोट ने बताया कि-

हमने गढ़वाल कमिश्नर को भी पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई गई है. इससे पूर्व तहसील कार्यालय सहित क्षेत्रीय विधायक को भी शिकायती पत्र दिया गया. शिकायत पत्र के अनुसार गांव के ही व्यक्ति द्वारा इसी साल 13 मई को उनकी कुल लगभग 20 नाली पैतृक भूमि को गलत तरीके से बेचा गया था. तब मामले की भनक लगते ही उनके पिता मदन सिंह (पुत्र मकड़ सिंह) द्वारा इसकी शिकायत जमीन की रजिस्ट्री से पहले ही 6 अप्रैल को तहसील गैरसैंण में दर्ज करवा दी गई थी. इसके बावजूद जमीन को गलत तरीके से बेच दिया गया.
– सुरेंद्र सिंह, पीड़ित –

मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट का है मामला: बताते चलें कि, मई माह में मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट गांव के जूनियर हाईस्कूल के नजदीक कुल 50 नाली भूमि बेचे जाने का मामला प्रकाश में आया था. इसमें से 15 नाली भूमि की रजिस्ट्री एनजीओ के नाम होने के चलते निरस्त कर दी गयी थी. पीड़ित सुरेंद्र सिंह के अनुसार-

बेची गयी कुल 35 नाली भूमि में से एक जमीन बेचने वाले हरि सिंह पुत्र सिताब सिंह का वर्तमान में उक्त भूमि पर कोई भी कब्जा न होने के बावजूद, उनके पिता के हिस्से की लगभग 20 नाली भूमि बेच दी गयी. खाता खतौनी संख्या 0093 में खसरा नंबर 663, 671 व 672 उनके पिता महेंद्र सिंह के नाम पर दर्ज है, जो लगभग 12 नाली भूमि है. वहीं खसरा नंबर 664 व 668 की 8 नाली जमीन भी उन्हीं के कब्जे में है, उसे भी बेच दिया गया है.
– सुरेंद्र सिंह, पीड़ित –

14 खाताधारकों की रजामंदी नहीं होने का आरोप: सुरेंद्र ने आरोप लगाया कि भूमि विक्रय पूरी तरह से गैर कानूनी है, जिसमें भूमि बिक्री कानून का पालन नहीं किया गया है. गौरतलब है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम व उत्तराखंड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था कानून के अनुसार संयुक्त खाते में सभी सह खाताधारकों की रजामंदी जरूरी होती है. मामले में संबंधित खाते में शामिल 14 खाताधारकों की भी रजामंदी नहीं ली गयी.