प्रदेश सरकार खनन के नए क्षेत्र चिह्नित कर राजस्व में वृद्धि करना चाहती है। शासन ने इसके लिए राजस्व विभाग सहित वन विकास निगम को निर्देश जारी किए हैं। इधर, एक अक्तूबर से शुरू होने वाले खनन कार्य के लिए वन विकास निगम को अभी तक केंद्र सरकार की ओर से पर्यावरणीय स्वीकृति ही नहीं मिल पाई है।
वन निगम की ओर से इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बीते वर्ष प्रदेश सरकार खनन से 825 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा था, जबकि इसके सापेक्ष मात्र 472 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली हो पाई थी। इस वर्ष लक्ष्य बढ़ाकर 875 करोड़ रुपये किया गया है। सरकार प्रदेश की नदियों में नए खनन क्षेत्र चिह्नित कर इस लक्ष्य को हासिल करना चाहती है।
इसके तहत राजस्व क्षेत्र में अभी तक 150 से अधिक खनन क्षेत्र चिह्नित किए जा चुके हैं। अब इनके आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही वन विकास निगम को भी नए खनन क्षेत्र चिह्नित करने के निर्देश दिए गए हैं। सचिव औद्योगिक विकास (खनन) डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि उत्तराखंड की नदियों में खनिज व उप खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
