जिला स्तरीय पुनरीक्षण समन्वय समिति (डीएलआरसी) की त्रैमासिक बैठक शुक्रवार को क्लेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें बैंकिंग सुविधाओं के साथ ही सरकार द्वारा प्रायोजित स्वरोजगार योजनाओं में ऋण आवंटित करने और सभी बैंक खाताधारकों को शत प्रतिशत डिजिटल लेनदेन के लिए सक्षम बनाने के निर्देश दिए गए।
सीडी रेश्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी
जिलाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में समूहों को ऋण आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। सीडी रेशों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन बैंकर्स का सीडी रेशों (ऋण जमा अनुपात) 40 प्रतिशत के मानक से कम है, वो सीडी रेशों में सुधार लाने के लिए शीघ्र अपनी कार्ययोजना तैयार करें।
इस दौरान पीएम स्वनिधि, पीएमईजीपी, पीएम मुद्रा योजना, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, होम-स्टे, वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार आदि योजना के तहत बैंकों में लंबित आवेदनों की विस्तृत समीक्षा करते हुए बैकर्स एवं विभागों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए।
जिले का ऋण जमा अनुपात 30.28 प्रतिशत रहा
लीड बैंक अधिकारी जीएस रावत ने अवगत कराया कि जून, 2023 तिमाही में जिले का ऋण जमा अनुपात 30.28 प्रतिशत रहा जो कि विगत मार्च तिमाही से 0.15 प्रतिशत अधिक है। जनपद में संचालित 18 बैंकों में से 10 बैंकों का सीडी रेशों निर्धारित 40 प्रतिशत के मानक से कम है।
जनपद में 18 बैंकों की 96 शाखाएं, 64 एटीएम, 121 बीसी व 260 इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वित्तीय सेवाएं संचालित है। जिले में संचालित तीन वित्तीय साक्षरता सेंटर के माध्यम से जून,2023 तक 137 वित्तीय साक्षरता शिविर लगाए गए है।
बैंक शाखाओं द्वारा 37.74 प्रतिशत उपलब्धि
वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत बैंक शाखाओं द्वारा 37.74 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की गयी है। जिसमें प्राथमिक सेक्टर में 14.40 प्रतिशत तथा गैर प्राथमिक सेक्टर में 139.81 प्रतिशत उपलब्धि शामिल है।बैठक में थराली विधायक भूपाल राम टम्टा, मुख्य विकास अधिकारी डा.एलएन मिश्र, अपर जिलाधिकारी डा. अभिषेक त्रिपाठी, आरबीआई के रीजनल मैनेजर डीएस सजवाण, डीडीएम नाबार्ड श्रेयांश जोशी, एलडीएम जीएस रावत सहित सभी बैंकों के प्रबंधक एवं रेखीय विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
