मार्च 2023 तक बढ़ाये जाने का किया अनुरोध। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीन व्यय होने वाली
धनराशि की समय सीमा को भी सितम्बर, 2022 से मार्च 2023 तक बढ़ाये जाने का किया अनुरोध। मुख्यमंत्री ने राज्य
की भौगोलिक परिस्थिति वाले सीमांत क्षेत्रों के कम आबादी वाले 150 से 250 की आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने
के लिये मानकों में छूट दिये जाने की भी की अपेक्षा। मुख्यमंत्री ने पंचायत भवनों के निर्माण, पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण
एवं स्वच्छता के लिये भी अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने का किया अनुरोध। केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास
योजना के तहत निर्मित होने वाले भवनों के निर्माण में भी तेजी लाये जाने की भी की अपेक्षा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
से रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैम्प कार्यालय में केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री गिरिराज सिंह ने
भेंट की। उन्होंने ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं आवास से सम्बन्धित प्रदेश में संचालित विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के
क्रियान्वयन के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री से चर्चा की।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्धन, सचिव नितेश झा,
आर.मीनाक्षी सुन्दरम, संयुक्त सचिव पंचायती राज भारत सरकार प्रेम नागर, अपर सचिव एवं एम. डी. पेयजल एवं
पीएमजीएसवाई उदय राज, निदेशक पंचायतीराज बंशीधर तिवारी आदि उपस्थित थे।
