देहरादून(ब्यूरो)- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में उत्तराखंड समेत हिमालयी राज्यों के लिए विशेष नीति की आवश्यता व्यक्त की।
उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी संरक्षण और आपदा प्रबंधन इस नीति का हिस्सा होने चाहिए। साथ में उन्होंने इन राज्यों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सहायता की पुरजोर पैरवी की।
उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी एवं नीति आयोग के समस्त सदस्यों को अगले वर्ष प्रदेश में होने वाले कुंभ और नंदा राजजात के लिए निमंत्रण भी दिया।
मुख्यमंत्री धामी ने बैठक में उत्तराखंड के विकास का रोडमैप प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि विकसित उत्तराखंड का विजन विकसित भारत-2047 के राष्ट्रीय संकल्प से सीधे जुड़ा है।
प्रदेश सरकार मानव संसाधन विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और युवा सशक्तिकरण पर विशेष बल दे रही है।
इसके लिए राज्य सरकार ने प्रारंभिक बाल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक अनेक सुधार किए हैं, ताकि युवाओं को रोजगार प्राप्त करने वाले के बजाय रोजगार सृजित करने वाला बनाया जा सके।
राज्य सरकार विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है। राज्य को विकास के एक समन्वित माडल के तौर पर विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।
